मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध; मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा जोरदार युक्तिवाद

10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

The State Government’s strong argument : मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार बाजू मांडत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचा दावा केला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांमधील उपवर्गीकरण आणि आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असल्याने त्याच न्यायिक तत्त्वांच्या आधारे मराठा समाजालाही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर हा महत्त्वाचा खटला सुरू असून राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेचे सविस्तर समर्थन केले.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयात असा दावा केला की, निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालापूर्वी मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा सखोल अभ्यास झालेला नव्हता. 1956 ते 2018 या कालावधीत कार्यरत असलेल्या कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास आहे की प्रगत, याचा व्यापक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास केलेला नव्हता. गायकवाड आयोगाने प्रथमच समाजाच्या स्थितीचे विस्तृत सर्वेक्षण करून विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांच्या आधारे मराठा समाजाला मागास ठरवत आरक्षणाची शिफारस केली होती.

महागाईचा आणखी एक झटका; 11ऑगस्टपासून दूध दरवाढ, दुग्धजन्य पदार्थही 10 टक्क्यांपर्यंत महागणार

राज्य सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील काही तांत्रिक त्रुटी आणि प्रक्रियात्मक बाबींमुळे मराठा आरक्षण रद्द केले होते. मात्र त्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्या सर्व त्रुटींची दुरुस्ती केली आहे. शुक्रे आयोगाने ऐतिहासिक नोंदी, सामाजिक वास्तव आणि विविध सांख्यिकीय आकडेवारीचा अभ्यास करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा पुनर्विचार केला.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 1956 पूर्वी मराठा समाजाचा मागास वर्गांमध्ये समावेश करण्यात आला होता, ही ऐतिहासिक बाब आयोगाने विशेषतः विचारात घेतली. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तुलनात्मक आणि सविस्तर सर्वेक्षणातून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्याने स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली.

राज्य सरकारने आरक्षणावरील 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या मुद्द्यावरही आपली भूमिका स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये ही मर्यादा ओलांडण्याची मुभा दिली असल्याचे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मराठा समाजाची परिस्थिती ही अशाच अपवादात्मक स्वरूपाची असल्याचा दावा सरकारने केला.

मुख्यमंत्री साहेब.. मला मदत करा, मी तीन वर्षांपासून…, ऋषभ पंतच्या सोशल मीडिया पोस्टने खळबळ

यावेळी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचाही दाखला देण्यात आला. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक मान्यता दिली असल्याने, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारे मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणही वैध आणि संविधानसुसंगत असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडला.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील हा खटला राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसह नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या